भारत-कनाडा राजनयिक विवाद: प्रवासी समुदाय की भूमिका और कूटनीतिक तनाव
भारत और कनाडा के बीच हालिया राजनयिक विवाद ने दोनों देशों के संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया है। यह विवाद खासकर कनाडा में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय पर केंद्रित हो गया है, जो वहां की आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाद की शुरुआत कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद हुई, जिसमें कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों और उसके बाद की घटनाओं ने भारतीय और कनाडाई समाजों में चिंता और तनाव पैदा कर दिया है।
भारतीय प्रवासी: कनाडा की अर्थव्यवस्था में योगदान
कनाडा में भारतीय प्रवासी समुदाय, विशेषकर छात्र वर्ग, कनाडाई अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। 2022 तक, कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की हिस्सेदारी 40% थी, जो कुल मिलाकर 3.2 लाख छात्रों तक पहुंच गई थी। भारतीय छात्रों ने अकेले 2022 में कनाडा की अर्थव्यवस्था में $22.3 बिलियन का योगदान किया, जिसमें शिक्षण शुल्क और अन्य खर्च शामिल थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय छात्र घरेलू कनाडाई छात्रों की तुलना में तीन से पांच गुना अधिक शुल्क का भुगतान करते हैं, जो कनाडा के शिक्षा क्षेत्र की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
इसके अलावा, भारतीय छात्र कनाडा के श्रम बाजार में भी एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अंशकालिक नौकरियों में कार्यरत भारतीय छात्र कनाडा के आतिथ्य और सेवा उद्योगों की आवश्यक श्रमशक्ति प्रदान करते हैं। अगर यह राजनयिक विवाद गहराता है और भारतीय छात्रों की संख्या में कमी आती है, तो इसका कनाडाई अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
राजनयिक विवाद की पृष्ठभूमि
भारत और कनाडा के बीच संबंधों में हालिया तनाव की मुख्य वजह हरदीप सिंह निज्जर की हत्या बनी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों पर इस हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कनाडा पर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगाया।
यह विवाद नया नहीं है। भारत लंबे समय से कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करता रहा है, जो भारतीय राज्य के खिलाफ हिंसक अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करते हैं। भारत ने कई बार कनाडा से इन संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, लेकिन कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों का हवाला देकर इस पर कदम उठाने से बचता रहा है। निज्जर की हत्या के बाद यह विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है।
ट्रूडो के आरोप और भारतीय प्रतिक्रिया
जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में भारत पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास "विश्वसनीय जानकारी" है जो भारतीय एजेंटों की निज्जर की हत्या में संलिप्तता को साबित करती है। भारत ने इन आरोपों को न केवल खारिज किया, बल्कि ट्रूडो के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। भारत का कहना है कि कनाडा में खालिस्तानी संगठनों की गतिविधियां लंबे समय से चिंता का विषय हैं और कनाडा इन पर कार्रवाई करने में विफल रहा है।
इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे राजनयिक संबंध और तनावपूर्ण हो गए। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य प्रमुख राजनयिकों को वापस बुला लिया, जबकि कनाडा ने भी भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों के बीच राजनयिक गतिरोध जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है।
राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव
कनाडा के लिए भारतीय प्रवासी समुदाय केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कनाडा में पंजाब से आए सिखों की बड़ी संख्या होने के कारण, कनाडाई राजनीति में सिख समुदाय का महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस समुदाय का समर्थन पाने के लिए कई राजनेता खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाने से बचते रहे हैं।
वहीं, भारत के लिए कनाडा में बसे भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और आर्थिक योगदान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी छवि और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान हो। इस राजनयिक संकट का प्रभाव भारतीय छात्रों, उद्यमियों और श्रमिकों पर पड़ सकता है, जिनका कनाडा की अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ
भारत और कनाडा के बीच का यह राजनयिक विवाद केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर भारत के अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, और कनाडा, अमेरिका का नजदीकी सहयोगी होने के कारण, इस विवाद का कुछ प्रभाव भारत-अमेरिका संबंधों पर भी डाल सकता है। हालांकि, भारत का खालिस्तानी अलगाववाद पर सख्त रुख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन पा सकता है, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन में जहां खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ी है।
समाधान की संभावनाएं
जैसे-जैसे विवाद बढ़ रहा है, दोनों देशों के सामने कूटनीतिक समाधान ढूंढना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कनाडा और भारत के बीच आपसी संवाद और समझ बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं को दूर किए बिना इस विवाद का समाधान मुश्किल है।
कनाडा के लिए भारतीय छात्रों और प्रवासियों का आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण है, और अगर यह राजनयिक तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो कनाडा की अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं, भारत को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संतुलित रखना होगा, ताकि उसकी सुरक्षा चिंताओं को वैश्विक मंच पर सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।
भारत और कनाडा के बीच यह विवाद केवल एक राजनयिक मसला नहीं है, बल्कि इसका असर दोनों देशों के आर्थिकए राजनीतिक और सामाजिक संबंधों पर भी पड़ रहा है। इस विवाद के केंद्र में भारतीय प्रवासी समुदाय है, जिसकी भूमिका दोनों देशों के लिए अहम है। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश इस संकट का समाधान कैसे निकालते हैं और क्या वे एक ऐसा संतुलन स्थापित कर पाते हैं, जो उनकी सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक हितों की रक्षा कर सके।
✍️... रघुनाथ सिंह
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