भारत-कनाडा संबंधों में दरार: चरमपंथ और राजनीति का खेल

हाल के दिनों में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव का केंद्र बिंदु कनाडा में सक्रिय कट्टरपंथी और अलगाववादी ताकतों का उभार है, जिन्हें भारत के खिलाफ माहौल बनाने का अवसर मिल रहा है। हाल ही में ब्रैंप्टन के हिन्दू सभा मंदिर में कथित खालिस्तानी समर्थकों द्वारा तोड़-फोड़ और हमला, इस मुद्दे को और गंभीर बना गया है। यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का प्रतीक बन गई है, जिसमें कनाडा की चरमपंथियों के प्रति नर्म नीति, भारत पर आरोपों का सिलसिला और दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते मतभेद शामिल हैं। आज जब दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट अपने चरम पर है, ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कनाडा में मौजूद राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसे इन संबंधों पर असर डाल रही हैं। इसके साथ ही, यह जानना भी आवश्यक है कि इन परिस्थितियों का भारत-कनाडा के व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और दोनों देशों के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

ब्रैंप्टन मंदिर हमला: एक गंभीर चेतावनी

3 अक्टूबर, 2024 को ब्रैंप्टन के हिन्दू सभा मंदिर के बाहर झड़पें हुईं, जिसमें खालिस्तानी झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारियों ने मंदिर में आई भीड़, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, पर हमला किया। इस घटना से कनाडा में बसे भारतीय समुदाय के लोगों के मन में गहरा असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए कनाडा सरकार से अपने नागरिकों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। 

भारत के लिए यह हमला केवल एक धार्मिक स्थल पर हमले से अधिक है। यह उसके सांस्कृतिक प्रतीकों पर आघात है और उसके प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता का विषय है। इस घटना के बाद, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे भारत की संप्रभुता और इसके वैश्विक छवि पर एक सीधा हमला करार दिया। 

कनाडा में चरमपंथियों को बढ़ावा देने वाला राजनीतिक माहौल

भारत लंबे समय से कनाडा के अंदर चरमपंथी समूहों के उभार को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त करता रहा है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक गुट न केवल भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, बल्कि खुलेआम हिंसा और अलगाव की बातें करते हैं। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि कुछ कनाडाई राजनेता इन समूहों को वोट बैंक की राजनीति के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि दोनों देशों के रिश्तों के लिए घातक है। 

कनाडा का बहुसंस्कृतिवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देना एक सराहनीय बात है, लेकिन इसकी आड़ में चरमपंथियों को खुली छूट देना गंभीर चिंता का विषय है। भारत के दृष्टिकोण से कनाडा की सरकार का चरमपंथियों के खिलाफ ठोस कदम न उठाना और उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए ढील देना उसकी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती है। भारत मानता है कि चरमपंथी विचारधारा और हिंसक गतिविधियों को कभी भी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। 

भारत पर निराधार आरोपों का सिलसिला

भारत-कनाडा संबंधों में एक और बड़ा मुद्दा कनाडा का बार-बार भारत पर निराधार आरोप लगाना है। पिछले कुछ महीनों में कनाडा ने भारत पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें सबसे हालिया मामला खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित है। कनाडा का आरोप है कि इस हत्या में भारत का हाथ है, लेकिन भारत का कहना है कि यह आरोप निराधार हैं और इसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 

भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इस संबंध में कहा कि बिना सबूत के लगाए गए ये आरोप कनाडा की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं और दोनों देशों के बीच के राजनयिक विश्वास को भी हिला देते हैं। भारत के लिए ये आरोप न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुँचाते हैं।

 

भारतीय राजनयिकों पर नजरदारी

कनाडा द्वारा भारतीय राजनयिकों पर कथित रूप से निगरानी रखना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है। भारत के अनुसार, यह एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मानक का उल्लंघन है। राजनयिकों को सुरक्षा और स्वतंत्रता देना किसी भी देश के लिए अनिवार्य होता है, ताकि वे अपनी भूमिका बिना किसी बाधा के निभा सकें। कनाडा की इस हरकत को भारत ने राजनयिक नियमों का उल्लंघन करार दिया है। 

भारत के लिए यह मुद्दा केवल सुरक्षा का नहीं है, बल्कि उसकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी जुड़ा है। यदि किसी देश के राजनयिकों पर नजरदारी की जाती है, तो इससे उस देश के साथ संबंधों में गिरावट आना स्वाभाविक है। 

कनाडा का बहुसंस्कृतिवाद और चरमपंथ

कनाडा का बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण, जो दुनियाभर में उसकी खास पहचान बनाता है, अब उसे चरमपंथ के मुद्दों के संदर्भ में कठिनाइयों में डाल रहा है। कनाडा में विभिन्न समुदायों का स्वागत करने वाली यह नीति उसकी राजनीति में विभाजन और मतभेद को बढ़ावा देने लगी है। कुछ चरमपंथी गुट, जिनमें खालिस्तानी समर्थक भी शामिल हैं, कनाडा की इस खुली नीति का दुरुपयोग कर रहे हैं। 

कनाडा में चरमपंथी गतिविधियों का उभार केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि कनाडा के भीतर भी अशांति का कारण बन सकता है। वहाँ की सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह कैसे बहुसंस्कृतिवाद और स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए चरमपंथी गतिविधियों पर रोक लगा सके। भारत के लिए यह सवाल बना हुआ है कि क्या कनाडा अपने बहुसंस्कृतिवाद का संतुलन चरमपंथ के खतरों से बचाव के साथ कर सकता है। 

व्यापार, शिक्षा और पर्यटन पर प्रभाव

भारत-कनाडा के इस राजनयिक संकट का असर दोनों देशों के व्यापार, शिक्षा और पर्यटन संबंधों पर भी देखने को मिल रहा है। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं और भारतीय कंपनियाँ भी कनाडा में भारी निवेश कर रही हैं। लेकिन वर्तमान तनावपूर्ण माहौल में इन क्षेत्रों पर असर पड़ने की संभावना बढ़ रही है। व्यापारिक समझौतों और निवेश के अवसरों पर पुनर्विचार किया जा सकता है और भारत उन देशों को प्राथमिकता देने की कोशिश कर सकता है जिनके साथ उसके संबंध स्थिर और सुरक्षित हैं। 

इसके अलावा, पर्यटन पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। भारतीय समुदाय के बीच सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या में कमी आ सकती है। इस संकट का प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव कनाडा पर पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारत-कनाडा के तनाव को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी गंभीरता से देखा है। अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने इस मामले में सतर्क रुख अपनाया है और बातचीत के माध्यम से समाधान की वकालत की है। भारत और कनाडा दोनों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा हैं, जिनमें राष्ट्रमंडल और नाटो जैसे संगठन शामिल हैं। ऐसे में इन संगठनों की प्रतिक्रियाएँ और अन्य देशों की सलाह दोनों देशों के भविष्य के कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। 

चरमपंथ एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या

भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि चरमपंथ एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है। भारत के लिए, कनाडा का चरमपंथियों के प्रति ढीला रुख यह सवाल उठाता है कि क्या वैश्विक समुदाय चरमपंथ के खतरों से निपटने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपना सकता है। 

भारत की माँग: जवाबदेही और दीर्घकालिक समाधान

भारत ने कनाडा से केवल बयानबाजी के बजाय ठोस कार्रवाई की माँग की है। कनाडा में चरमपंथियों पर सख्ती से नजर रखने, उनके भाषणों पर अंकुश लगाने और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की माँग की है। भारत चाहता है कि कनाडा चरमपंथी ताकतों को नियंत्रित करने के लिए अपने अंदरूनी राजनीतिक नीतियों में सुधार लाए, ताकि वह चरमपंथी विचारधारा को अपनी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोक सके।भारत यह भी मानता है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण मुद्दों का समाधान तभी संभव है, जब कनाडा अपने आंतरिक मुद्दों का संतुलन बनाते हुए चरमपंथ के प्रति सख्त रुख अपनाए।

भारत-कनाडा संबंध एक अहम मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ इन पर विचारशीलता, परिपक्वता और सख्ती से काम करने की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कनाडा चरमपंथियों पर सख्त कार्रवाई करे और भारत की संप्रभुता और सम्मान को सुरक्षित रखे। यदि दोनों देशों के नेता दूरदर्शिता से काम लेते हैं, तो आने वाले समय में इन मुद्दों को हल करने की संभावना बन सकती है।

✍️... रघुनाथ सिंह